ऐतिहासिक भूल सुधार शरणार्थियों को नागरिकता देने का CAA,NRC

                                ऐतिहासिक भूल सुधार 
                                         एनआरसी

                       

धर्म के आधार पर हुए देश के बटवारे को स्वीकार कर क्रांग्रेस ने जो ऐतिहासिक भूल कि थी । उसका परिणाम भुगतने वाले पाक्स्तिान , अफगानिस्तान , बांग्लादेश में  रह गये लाखों करोडो लोगो के हितों कि सुरक्षा का उपाय केन्द्र कि भाजपा सरकार ने कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून के जरिये सभी अल्पसंख्यकों के लिये भारत अब कानूनी तौर पर उनका स्थायी निवास बन पायेगा। सरकार का यह कदम किसी खास धर्म के के विरोध में उठाया गया कदम नही है वल्कि इसे भारतीय समाज को उसकी जडों कि तरफ लौटाने वाले कदम के तौर पर देखा जाना चाहिये। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो काम देश कि आजादी के तुरंत बाद शुरू हो जाना चाहिये था। वह अब शुरू हो रहा है।ऐसा भी नही कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने देश के अल्पसंख्यकों के लिये ऐसा काम पहली बार किया हो मनमोहन सिंह ने भी वर्ष 2003 में बांग्लादेश के उत्पीडन का शिकार होकर भारत आये शरणार्थियों को नागरिकता देने का समर्थन संसद में किया था।

इस बात से कोई इन्कार नही कर सकता कि स्वतंत्रता के बाद पाक्स्तिान, अफगाानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को प्रताडना ना सामना न करना पडा हेा।

खाशतौर पर महिलाओं के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार दुष्कर्म जैसी घटनायें हुयी है। इसलिये भारत का दायित्व बनता है कि इतने वर्षो से उत्पीडित अल्पसंख्यकों समुदायों को भारत कि नागरिकता मिले ताकि ये लोग सम्मान और अधिकार के साथ अपना जीवन यापन कर सकें।

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